पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी मसौदे के अध्ययन के लिए नौ सदस्यीय समिति की अधिसूचित
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई।
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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सीमाओं पर बसे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम -II को मंजूरी दी है। इसमें 6,839 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय आयेगा, जिसे शत-प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉक स्थित गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करेगा। इसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में लागू किया जाएगा।
इसका उद्देश्य इन गांवों में बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त जीवन-यापन के अवसर पैदा करना, उचित और आरामदायक सीमा सुनिश्चित करना, सीमापार अपराध को नियंत्रितत करना, सीमा पर रहने वाले लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ना और उन्हें सीमा सुरक्षा बल की आंख और कान के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है।
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